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Friday, August 10, 2012

केंद्र सरकार का हिन्दुओ के साथ अन्याय

* हिन्दुओ की जनसँख्या का प्रतिशत कम करने के लिए मुसलमानों को चार चार शादी करने का अधिकार, जबकि उच्चतम न्यायालय कई बार देश के सभी नागरिको के लिए सामान नागरिक संहिता बनाने का आदेश दे चुका हैं.

* शिक्षा संस्थाओं में हिन्दुओ को धार्मिक शिक्षा देने पर  पाबंदी, किन्तु गैर हिन्दुओ को स्वतंत्रता. इसकी व्यवस्था भारत के संविधान की धारा २०, २९ और तीस में कर दी गयी हैं. इतना ही नहीं सोनिया गांधी की सरकार तो इस्लामी शिक्षा एवं कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पांच शाखाए खोल रही हैं. इसके अतिरिक्त इस्लामी मदरसों को अत्याधिक धन आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा हैं.

* गैर हिन्दुओ के लिए अल्पसंख्यक आयोग, जो अनेक  संवेदनशील मामलो पर हिंदू विरोधी, और अल्पसंख्यको के प्रति पक्षपात करता हुआ अनेक प्रकार से काम करता हैं.

* भारत में हिन्दुओ को नकारते हुए मुसलमानों की आर्थिक शक्ति को अधिक बढाने के लिए सरकारी खजाना लुटाया जा रहा हैं. हर चीज में छूट दी जा रही हैं. ३ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा हैं. जोकि कभी वापिस नहीं होगा. इस प्रकार गैर हिन्दुओ के मुकाबले में हिंदू उद्योग और व्यवसाय में पिछड रहे हैं. गैर हिन्दुओ को आर्थिक  सहायता और उन्नति के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और वित्त निगम का निर्माण किया गया हैं.

* सोनिया सरकार द्वारा केवल गैर हिन्दुओ के हित साधने के लिए एक अलग अल्पसंख्यक  मंत्रालय भी बना दिया गया हैं. जिसमे मुख्य रूप से मुसलमानों को आर्थिक  सहायता देने के लिए योजनाये बनायी गयी हैं.

* दक्षिण भारत के सभी विशाल हिंदू मंदिरों का प्रबंधन सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया ज चुका हैं. और इन मंदिरों की आय का आधे से अधिक धन ईसाई, और मुस्लिम संस्थाओं में बांटा जा रहा हैं.

* भारत सरकार द्वारा मुसलमानों को हज यात्रा के लिए करोडो रूपये सरकारी कोष से दिए जाते हैं.जबकि संसार का कोई भी अन्य देश यंहा तक की सउदी अरब और पाकिस्तान भी हज यात्रा के लिए धन नहीं देता हैं. भारत में ये हिंदू करदाता पर एक दंड हैं.

* अल्पसंख्यक मंत्रालय व प्रधानमन्त्री की १५ सूत्री योजनाओं के द्वारा ईसाई व मुस्लिम आदि के बच्चो को अरबो रूपये छात्रवृत्ति दी जाती हैं. किन्तु हिंदू बच्चो को अधिक अंक लाने पर भी उससे वंचित रखा जाता हैं. 

* केंद्र सरकार ने अपने एक फैसले में यह निर्णय  लिया हैं की मुस्लिम क्षेत्रो में केवल मुस्लिम सिपाही व दरोगा तैनात होगे.

यह सब इस लिए हो रहा हैं की हिंदू अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं. जबकि भारत सरकार को जो कर प्राप्त हो रहा हैं वह ९९ प्रतिशत हिन्दुओ के द्वारा ही दिया जा रहा हैं.

धन्यवाद, वन्देमातरम

साभार : पांचजन्य, डा. कैलाशचंद्र 

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